नई दिल्ली भारत ने रक्षा उत्पादन और सैन्य आधुनिकीकरण के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी छलांग लगाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की उच्च स्तरीय बैठक में तीनों सेनाओं की मारक क्षमता को अभेद्य बनाने के लिए ₹1,10,000 करोड़ के पूंजीगत खरीद प्रस्तावों को ‘आवश्यकता की स्वीकृति’ (AoN) दे दी गई है। भू-राजनीतिक तनाव और सीमाओं पर उभरती नई चुनौतियों के बीच लिया गया यह फैसला भारतीय सैन्य इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। इस महा-सौदे की सबसे युगांतरकारी विशेषता यह है कि कुल स्वीकृत राशि का 98 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह स्वदेशी उद्योगों (IDDM श्रेणी) से ही अधिप्राप्त किया जाएगा, जो ‘मेक इन इंडिया’ संकल्प को धरातल पर उतारता है।
------------------------------ थल सेना: अभेद्य सुरक्षा कवच और ‘CBRN’ टोही वाहनों से लैस होंगे जांबाज उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर समकालीन सुरक्षा परिदृश्यों और संभावित खतरों को देखते हुए भारतीय थल सेना को अत्यधिक आधुनिक और आक्रामक तकनीकी से लैस किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सेना के लिए विशेष रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (CBRN) टोही वाहनों की खरीद को हरी झंडी दी गई है। ये वाहन युद्ध क्षेत्र में किसी भी घातक या दूषित वातावरण की सटीक पहचान करने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही: * दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में त्वरित तैनाती के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल्स (HMV)। * दुश्मन की घेराबंदी और बारूदी सुरंगों को ध्वस्त करने के लिए अत्याधुनिक ट्रॉल टैंक। * सेना के निर्बाध मूवमेंट के लिए स्वदेशी सर्वत्र ब्रिज सिस्टम। * अचूक मारक क्षमता के लिए उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (ALH) ध्रुव की नई खेप को बेड़ेमें शामिल करने की मंजूरी दी गई है।
नौसेना और वायुसेना: हिंद महासागर में बढ़ेगी धक, आसमान में अचूक होगी मार रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारतीय नौसेना की तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। नौसेना के युद्धपोतों के लिए स्वदेशी मरीन गैस टर्बाइन (MGT) के डिजाइन और विकास को स्वीकृति दी गई है, जो भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। इसके अलावा, समुद्र और तटीय सीमाओं की अचूक निगरानी के लिए अत्याधुनिक ‘अरुध्रा रडार’ प्रणालियों की तैनाती की जाएगी। वहीं, भारतीय वायुसेना के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों और महत्वपूर्ण अपग्रेड प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
------------------------------ कूटनीतिक मोर्चे पर भी बड़ी कामयाबी: श्रीलंका से रक्षा समझौते और S-400 पर रूस का बड़ा आश्वासन इस सप्ताह भारत ने न केवल अपनी आंतरिक ताकत बढ़ाई, बल्कि रक्षा कूटनीति के पटल पर भी बड़ेसंदेश दिए: 1. कोलंबो में भारत की धमक: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की श्रीलंका की तीन दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच तीन महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत भारत, श्रीलंकाई सेना को आधुनिक L70 विमान भेदी बंदूकें (Air Defence Guns) और उच्च स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिसे चीन की रणनीतिक घेराबंदी को तोड़ा जा सके गा। 2. समय पर मिलेगी S-400 मिसाइल प्रणाली: वैश्विक प्रतिबंधों और तनाव के बीच, रूस की शीर्ष रक्षा एजेंसी रोसोबोरोनएक्सपोर्ट ने कल (13 सितंबर) आधिकारिक रूप से आश्वस्त किया है कि भारत को S-400 ट्राइंफ मिसाइल रेजिमेंट की अंतिम डिलीवरी वर्ष 2026 की तय समय-सीमा के भीतर ही पूरी कर दी जाएगी। 3.
वियतनाम के साथ साझा रणनीति: आज नई दिल्ली में भारत के रक्षा सचिव राजेश कु मार सिंह और वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा उप-मंत्री के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और चीन के बढ़ते दखल के खिलाफ एक मजबूत साझा रोडमैप तैयार किया गया। ------------------------------ संपादकीय दृष्टिकोण: आयात पर निर्भरता से ‘ग्लोबल डिफेंस हब’ बने की ओर अग्रसर भारत रक्षा विशेषज्ञों और सैन्य विश्लेषकों के अनुसार, मात्र एक सप्ताह के भीतर ₹1.10 लाख करोड़ के स्वदेशी प्रस्तावों पर मुहर लगाना और पड़ोसी देशों के साथ रक्षा सहयोग को नया आयाम देना यह साफ करता है कि भारत अब केवल एक खरीदार देश नहीं रह गया है। भारत तेजी से एक निर्यातक और वैश्विक ‘डिफेंस हब’ बने की दिशा में बढ़ रहा है। रक्षा मंत्रालय का यह कदम भारतीय रक्षा विनिर्माण क्षेत्र (MSMEs और निजी उद्योगों) के लिए एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत है।