भोपाल। राजधानी भोपाल में इंटर्न डॉक्टरों का 52 घंटे लंबा आंदोलन सरकार के सीधे दखल के बाद अंतः समाप्त हो गया है। लगभग दो महीने से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे इन डॉक्टरों के समर्थन में जूनियर डॉक्टर और सीनियर रेजिडेंट्स के भी उतर आने से हमीदिया अस्पताल की ओपीडी और ऑपरेशन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई थीं। वहीं, कमला पार्क और आसपास के इलाकों में सड़क पर उतरे डॉक्टरों के कारण शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई थी। इस भारी गतिरोध को तोड़ने के लिए उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्वयं जीएमसी (गांधी मेडिकल कॉलेज) पहुंचकर छात्र प्रतिनिधियों से चर्चा की। इस निर्णायक वार्ता के बाद सरकार ने इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में 50 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा कर दी। अब प्रदेश के इंटर्न डॉक्टरों को 14,337 रुपये की जगह 21,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, हालांकि छात्रों की मूल मांग 30 हजार रुपये की थी।
स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि शांतिपूर्वक अपनी बात रखने वाले छात्रों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी और पुलिस बल प्रयोग में घायल छात्रों के समुचित उपचार की पूरी व्यवस्था होगी। सरकार के इस फैसले के बाद डॉक्टरों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है और अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं फिर से सुचारू हो गई हैं। वाटर कै न विवाद: जांच के आदेश, निचले स्तर पर गिरी गाज बीते 7 सितंबर के प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों पर वाटर कै न के इस्तेमाल और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों पर अब प्रशासनिक जांच शुरू हो गई है। गृह विभाग ने आईएस शिल्पा गुप्ता (सचिव) को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है, जो एक सप्ताह के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्टसौंपेंगी। इस मामले में फौरी कार्रवाई के नाम पर एसीपी कार्यालय हनुमानगंज में पदस्थ एसआई नरेंद्र सिंह यादव और वाटर कै न पुलिस कंट्रोल रूम के आरक्षक कृ ष्ण दत्त शिवहरे को लाइन अटैच कर दिया गया है।
देश दर्पण का विशेष विश्लेषण: बड़े अधिकारियों की जवाबदेही कब? जीएमसी के छात्रों पर वाटर कै न चलाने के मामले में पुलिस ने फुटेज के आधार पर एसआई और आरक्षक पर तो तुरंत कार्रवाई कर दी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम सवाल अनत्तरित है कि— वाटर कै न चलाने का आदेश आखिर किसने दिया? पुलिस मैन्युअल के मुताबिक, भीड़ पर बल प्रयोग का फैसला मौके पर मौजूद सक्षम अधिकारी के आदेश पर ही होता है। घटना के समय मौके पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान, डीसीपी जोन-3 आयुष गुप्ता, एडिशनल डीसीपी, एसीपी और टीआई समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। डीसीपी गुप्ता का कहना है कि स्थिति तनावपूर्णहो रही थी, इसलिए वाटर कै न चलाया गया। यहाँ प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता हैं: यदि वाटर कै न चलाने का फैसला वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर हुआ, तो जवाबदेही तय कर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखना यह है कि प्रशासनिक जांच में इन बड़ेसवालों के जवाब मिल पाते हैं या नहीं।