भोपाल। मध्य प्रदेश के करोड़ों सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए इस सप्ताह राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक और बेहद राहत भरा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने प्रदेश में सोयाबीन फसल के लिए दोबारा ‘भावांतर भुगतान योजना’ (Bhavantar Bhugtan Yojana) को मंजूरी दे दी है। इस योजना का सीधा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि मंडियों में किसानों को सोयाबीन का बाजार भाव केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम मिलता है, तो नुकसान के अंतर की पूरी राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। 22 अक्टूबर से शुरू होगी मंडियों में बिक्री इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रदेश के किसानों का ई-उपार्जन पोटल पर बड़े पैमाने पर निशुल्क डिजिटल पंजीकरण किया गया है। नए नियमों के मुताबिक, मंडियों में पंजीकृत किसानों की सोयाबीन फसल की बिक्री 22 अक्टूबर से शुरू होकर 15 जनवरी तक चलेगी।
कृषि विशेषज्ञों का माना है कि इस योजना की बहाली से मालवा-निमाड़ और मध्य प्रदेश के अन्य सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों के किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से पूरी सुरक्षा मिलेगी और आगामी त्योहारों के सीजन में उनके घरों में समृद्धि आएगी।