फ्रांस। फ्रांस में बढ़ती महंगाई, सार्वजनिक सेवाओं की बदहाल स्थिति और शिक्षा व्यवस्था को लेकर असंतोष ने 17 अक्टूबर को व्यापक विरोध प्रदर्शनों का रूप ले लिया। देश के विभिन्न हिस्सों में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुईं, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्ते माल करना पड़ा। इस घटनाक्रम ने फ्रांस की आंतरिक राजनीति और सरकार की नीतियों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। 110 से अधिक स्थानों पर प्रदर्शन एसोसिएटेड प्रेस (एपी) की रिपोट के अनुसार, देशभर में लगभग 5.5 लाख से 8 लाख लोगों ने 110 स्थानों पर आयोजित मार्च और प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। हालांकि, अधिकांश प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन पेरिस, ल्योन, मार्सिले, बोर्डो और लिमोज जैसे शहरों में हालात बिगड़ गए। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर वस्तुएं फेंकीं, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं।
पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों का सहारा लिया। एपी के अनुसार, हिंसा के सिलसिले में करीब 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महंगाई और शिक्षा व्यवस्था से नाराजगी प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में बढ़ती जीवन-यापन लागत पर नियंत्रण, बेहतर वेतन, पेंशन व्यवस्था में सुधार और सार्वजनिक शिक्षा सेवाओं की स्थिति में बदलाव शामिल हैं। छात्र संगठनों और श्रमिक संघों ने भी इन प्रदर्शनों का समर्थन किया। छात्रों का कहना है कि शिक्षा से जुड़ी बढ़ती लागत और संस्थानों में संसाधनों की कमी के कारण उच्च शिक्षा तक पहुंच कठिन होती जा रही है। प्रदर्शनों में शामिल लोगों ने सरकार की उन नीतियों पर भी सवाल उठाए, जिन्हें वे आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग के पक्ष में मानते हैं। इस आंदोलन को 2018 के ‘येलो वेस्ट’ आंदोलन से भी जोड़ा जा रहा है, जिसने फ्रांस में ईंधन की कीमतों और आर्थिक असमानता के मुद्दे पर व्यापक विरोध को जन्म दिया था।
सरकार के सामने बढ़ी चुनौती प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा ने कानून- व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के विरोध के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को फिर सामने ला दिया है। पुलिस की कार्रवाई और सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फ्रांस में जारी यह असंतोष केवल महंगाई तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और सरकारी खर्च जैसे व्यापक मुद्दों से जुड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में सरकार की प्रतिक्रिया और प्रदर्शनकारी संगठनों की रणनीति यह तय करने में अहम होगी कि आंदोलन शांत होता है या और व्यापक रूप लेता है। मयंक आनंद