वह भी क्या दौर था, जब सरकारी दफ्तरों में एक कुर्सी या कंप्यूटर खरीदने के लिए टेंडर की मोटी-मोटी फाइलें धूल फांकती थीं। महीनों का इंतजार, बाबूगिरी का बोलबाला और अपारदर्शिता। इसी सुस्त व्यवस्था को उखाड़ फें कने के लिए 9 अगस्त 2016 को ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ (GeM- जेम) की शुरुआत हुई थी। आज इस पोर्टल ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। यह दशक सिर्फ एक सरकारी वेबसाइट के विस्तार का नहीं, बल्कि देश में सरकारी खरीद के पूरे तौर-तरीके के बदलने का गवाह है। आज जेम महज एक ‘शॉपिं ग वेबसाइट’ नहीं, बल्कि एक विशाल डिजिटल इकोसिस्टम बन चुका है। आंकड़े गवाह हैं— इस पर 25 लाख से ज्यादा विक्रेता (सेलर्स) और 1.37 लाख से अधिक सरकारी खरीदार जुड़े हैं। अब तक यहां 20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का महा- कारोबार दर्जहो चुका है। वर्जन 1.0 की बेसिक सुविधाओं से शुरू हुआ यह सफर आज GeM 3.0 के एडवांस दौर में है। तकनीक इतनी हावी है कि अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल हो रहा है।
यानी अगर कुछ ठे के दार गुट बनाकर (कार्टेल) कीमतें बढ़ाते हैं या सरकार को चूना लगाने की कोशिश करते हैं, तो स्मार्ट सिस्टम तुरंत धांधली पकड़ लेता है। कागजों से निकलकर डिजिटल हुई इस व्यवस्था ने दशकों से सरकारी टेंडरों पर कुं डली मारकर बैठे रसूखदार ठे के दारों की नींद उड़ा दी है। ...लेकिन इस नए बाजार का असली ‘सिकं दर’ कौन? इस 20 लाख करोड़ के सरकारी बाजार में आखिर बाजी किसने मारी? कैसे बिना किसी ‘अप्रोच’ या ‘जुगाड़’ के छोटे शहरों के युवाओं और स्टार्टअप्स ने सीधे सरकार को 65 हजार करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया? जेम से कैसे रातों-रात बदली नए उद्यमियों की किस्मत? (पढ़िए हमारी इस विशेष सीरीज के दूसरे अंक में.)