भोपाल: मध्य प्रदेश को नशामुक्त बनाने और अवैध मादक पदार्थों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए राज्य सरकार ने नक्सलवाद उन्मूलन की तर्ज पर एक सख्त त्रि-वर्षीय कार्ययोजना तैयार की है। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की अध्यक्षता में हुई पांचवीं राज्य स्तरीय एनसीओआरडी (NCORD) की बैठक में इस दिशा में कई कड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। शिक्षण संस्थानों में विशेष निगरानी और ‘एंटी-ड्रग कमेटी’ युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए 500 से अधिक विद्यार्थियों वाले सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में ‘एंटी-ड्रग कमेटी’ का गठन किया जाएगा। इन समितियों में शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, उच्च शिक्षा व सामाजिक न्याय विभाग और पुलिस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति का नोडल अधिकारी स्थानीय थाने के बीट इंचार्ज को बनाया जाएगा। स्कूलों में भी ‘नशामुक्तविद्यालय अभियान’ चलाया जाएगा और गुप्त सूचना देने वाले विद्यार्थियों व शिक्षकों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

कोडिन कफ सिरप और केमिकल फै क्ट्रियों पर सख्ती नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाले कोडिन बेस्ड कफ सिरप के उत्पादन और वितरण पर केंद्र सरकार के समन्वय से सख्त निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए पूरी लाइसेंस प्रक्रिया और आपूर्ति तंत्र को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। साथ ही, केमिकल फै क्ट्रियों में उपयोग होने वाले रसायनों (प्रीकर्सर) के अवैध डायवर्जन को रोकने के लिए उद्योग, श्रम, स्वास्थ्य और गृह विभाग संयुक्त रूप से निगरानी तंत्र विकसित करेंगे। कार्रवाई के कड़े आंकड़े और आगामी लक्ष्य राज्य में ड्रग नेटवर्क के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं: वर्ष 2025-2026 में 811 शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और अन्य एजेंसियों ने 18 गुप्त मादक पदार्थ प्रयोगशालाओंको ध्वस्त किया है। एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत ड्रग तस्करों की संपत्तियों पर बड़ा प्रहार किया गया है; वर्ष 2025 में 300 करोड़ रुपये और 2026 में 146 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई है।

मादक पदार्थों की सूचना देने के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन ‘मानस पोर्टल’ 1933 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने एफएसएल (FSL) को एनडीपीएस सैंपलों की जांच रिपोर्ट 15 दिन में सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय विभाग को 31 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी जिलों में नशामुक्ति केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य दिया गया है। वर्तमान में राज्य में कुल 41 नशामुक्ति केंद्र संचालित हैं।