भोपाल: मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सेवा करने वाले आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। साल 2019 से 2026 के बीच प्रदेश के 20 जिलों में आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने निर्धारित वेतन से काफी कम राशि दी जा रही है। कर्मचारी संघ के अनुसार, शासन द्वारा अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए 13,571 रुपये का वेतन निर्धारित किया गया है, लेकिन एजेंसियों द्वारा कर्मचारियों को मात्र 5,500 से 11,000 रुपये तक ही दिए जा रहे हैं। यानी हर महीने कर्मचारियों को 8 हजार रुपये तक का नुकसान हो रहा है। वेतन में भारी असमानता देखने को मिल रही है। जहां कटनी में कर्मचारियों को 5500 से 6500 रुपये मिल रहे हैं, वहीं उज्जैन में 7650 और सागर में 8000 रुपये दिए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी हालात अलग नहीं हैं; यहां काटजू अस्पताल में राज सिक्योरिटी फोर्स के कर्मियों को 9 हजार तो जेपी अस्पताल में 10,840 रुपये दिए जा रहे हैं।
हर जिले में अलग-अलग वेतन: मध्यप्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कोमल सिंह ने वेतन के साथ-साथ ईपीएफ (EPF) में भी अनियमिताओं का आरोप लगाया है। संघ ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को शिकायत सौंपकर पूरे मामले की सीबीआई (CBI) जांच की मांग की है। ईपीएफ में भी फर्जीवाड़े की आशंका: गौरतलब है कि 13 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के जरिए 2500 सपोर्टस्टाफ को आउटसोर्स पर रखा गया था। इसके बाद 2024-25 में स्वास्थ्य विभाग ने 18 हजार मल्टी टास्क वर्कर (एमटीएस) नियुक्त किए, जो प्रदेश भर के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात हैं। 2500 से शुरू होकर 18 हजार तक पहुंची संख्या: