नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए विस्तार दे दिया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा दी गई इस आधिकारिक मंजूरी के बाद, अब वे 31 अक्टूबर 2027 तक (या अगले आदेश तक) इस अहम पद की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। उनका मौजूदा कार्यकाल इसी साल 31 अक्टूबर 2026 को समाप्त होने वाला था। इस सेवा विस्तार के साथ ही राजेश कुमार सिंह मोदी सरकार के कार्यकाल में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवाएं देने वाले रक्षा सचिव बन जाएंगे। बनेगा दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल केरल कैडर के 1989 बैच के वरिष्ठ आईएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने 1 नवंबर 2024 को गिरिधर अरमाने की जगह देश के 40वें रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। 31 अक्टूबर 2027 तक पद पर बने रहने की स्थिति में उनका कुल कार्यकाल लगभग 1095 दिनों का हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में यह किसी भी रक्षा सचिव का दूसरा सबसे बड़ा कार्यकाल होगा। उल्लेखनीय है कि इसे पहले डॉ.
अजय कुमार ने इस सरकार में सर्वाधिक 1,166 दिनों तक इस पद की जिम्मेदारी निभाई थी। क्यों दिया गया सेवा विस्तार? रक्षा मामलों के जानकारों के अनुसार, राजेश कुमार सिंह को यह एक्सटेंशन मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र में ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) में चल रहे ढांचागत सुधारों को तेजी से लागू करने के लिए दिया गया है। अपने मौजूदा कार्यकाल के दौरान उन्होंने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) को पारदर्शी और तेज बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में हथियारों के स्वदेशी उत्पादन, रक्षा निर्यात के रिकॉर्ड स्तर और मिसाइल सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन के दरवाजे खोलने पर विशेष जोर दिया गया है। शानदार प्रशासनिक अनुभव और अतिरिक्त प्रभार राजेश कुमार सिंह के पास एक लंबा और बहुआयामी प्रशासनिक अनुभव है।
रक्षा मंत्रालय का जिम्मा संभालने से पहले वे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के साथ-साथ पशुपालन और डेयरी विभाग में भी सचिव के पद पर शानदार काम कर चुके हैं। इसी वर्ष (मई 2026 में) समीर वी. कामत का कार्यकाल पूरा होने के बाद, केंद्र सरकार ने राजेश कुमार सिंह को रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा था। रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक कामकाज और सेनाओं के साथ समन्वय का नेतृत्व करने वाले राजेश कुमार सिंह का यह सेवा विस्तार इस बात का स्पष्ट संकेत है कि केंद्र सरकार देश की सुरक्षा नीतियों, रक्षा आधुनिकीकरण और सैन्य आत्मनिर्भरता की गति को निरंतर बनाए रखना चाहती है।