भोपाल। मध्य प्रदेश के सत्ता केंद्र ‘वल्लभ भवन’ के गलियारों में इन दिनों एक ही चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है— ब्यूरोक्रेसी में एक ‘मेगा सर्जरी’। अंदरखाने से आ रही खबरों की मानें तो राज्य सरकार जल्द ही प्रशासन में बड़े स्तर पर फेरबदल करने जा रही है। इसका मकसद सिर्फ रूटीन ट्रांसफर नहीं है, बल्कि सरकार की नजरें सीधे तौर पर 2028 के विधानसभा चुनावों और अपनी फ्लैगशिप योजनाओं की जमीनी हकीकत पर टिकी हैं। क्यों महसूस हो रही है बदलाव की जरूरत? सरकार का पूरा फोकस इस वक्त गुड गवर्नेंस (सुशासन) और योजनाओं की फास्ट-ट्क रै डिलीवरी पर है। हाल ही में मुख्यमंत्री स्तर पर हुई कई समीक्षा बैठकों में यह बात सामने आई हैकिकु छ विभागों और जिलों में योजनाओं का क्रियान्वयन उस रफ्तार से नहीं हो रहा, जिसकी सरकार को उम्मीद है। ऐसे में ‘परफॉर्म या साइडलाइन’ का फॉर्मूला सख्ती से लागू किया जा सकता है।
मैदानी स्तर पर जनता की नाराजगी को दूर करने के लिए उन अधिकारियों को कमान सौंपी जा सकती है, जिनका पब्लिक कनेक्ट और डिलीवरी रिकॉर्ड शानदार रहा है। किन विभागों और जिलों पर गिरेगी गाज? सूत्रों का कहना हैकि इस प्रशासनिक सर्जरी में स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, और नगरीय प्रशासन जैसे सीधे जनता से जुड़े विभागों के प्रमुख सचिवों से लेकर कई अहम जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं। चुनाव भले ही 2028 में हैं, लेकिन सरकार जानती हैकि किसी भी सत्ता विरोधी लहर (Anti-incumbency) को रोकने के लिए मैदानी अफसरों का चुस्त होना सबसे जरूरी है। विपक्ष की भी है पैनी नजर इस संभावित फेरबदल पर विपक्ष भी नजर गड़ाए हुए है। कांग्रेस अक्सर आरोप लगाती रही हैकि मध्य प्रदेश में अफसरशाही हावी है और जनहित के काम अटके हुए हैं। ऐसे में सरकार इस फेरबदल के जरिए विपक्ष के हाथों से यह मुद्दा भी छीना चाहती है।
अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जब ट्रांसफर की यह नई लिस्ट सामने आती है, तो उसमें किन अधिकारियों का कद बढ़ता है और किन्हें लूप लाइन का रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन एक बात तो साफ हैकि मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछने की शुरुआत अब प्रशासनिक मोहरे सेट करने से हो चुकी है।