UPI को लेकर एक अहम खबर आई है। सरकार ने बड़े merchant payments पर Merchant Discount Rate (MDR) लागू करने का फैसला किया है, और यह बदलाव 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। नियम के अनुसार, ₹2,000 से अधिक के कुछ खास UPI merchant लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत की दर से MDR वसूला जाएगा। इसका भुगतान सीधे ग्राहक से नहीं होगा, बल्कि यह राशि merchant payment ecosystem के भीतर ही एडजस्ट होगी। ₹75,000 या उसे अधिक के लेनदेन में MDR की अधिकतम सीमा ₹300 तय की गई है। सवाल यह उठता है कि क्या इसे आम उपभोक्ता को UPI इस्तेमाल करने के लिए कोई शुल्क चुकाना होगा। सरकार का कहना है कि नहीं। व्यक्ति-से-व्यक्ति यानी P2P लेनदेन बिल्कुल मुफ्त बना रहेगा, और ₹2,000 तक के merchant payments भी हिमांशु मिश्रा इस दायरे से बाहर रहेंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 96 प्रतिशत merchant लेनदेन इस नए MDR से अछूते रहेंगे।

छोटे दकुनदारों को भी राहत दी गई है जिन merchants की UPI QR से मासिक प्राप्ति ₹1 लाख तक है, वे MDR के दायरे से बाहर रहेंगे। हालांकि एक चिंता अब भी बनी हुई है: अगर UPI payment स्वीकार करने पर mer￾chants को अतिरिक्त लागत उठानी पड़े, तो क्या वे इसे अपने उत्पादों की कीमत में जोड़ देंगे। सरकार ने इस पर स्पष्ट किया हैकि merchants को यह बोझ ग्राहकों पर डालने की इजाजत नहीं होगी, और इसे रोकने के लिए एक निगरानी तंत्र पर भी काम चल रहा है। फिलहाल आम उपभोक्ता के लिए UPI मुफ्त ही बना रहेगा। लेकिन बड़े merchant लेनदेन पर लगने वाले इस MDR का वास्तविक असर क्या होगा, यह 15 अक्टूबर के बाद इसके क्रियान्वयन और व्यापारियों के रवैये से ही साफ हो पाएगा।