टाटा ग्रुप के अंदर चल रही वर्चस्व की लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच सकती है। टाटा ट्रस्ट्स ने सीनियर वकील अभिषेक मनु सिं घिवी को कानूनी सलाह और प्रतिनिधित्व के लिए नियुक्त किया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब टाटा संस के बोर्ड ने एन चंद्रशेखरन को फिर से चेयरमैन नियुक्त करने पर सहमतिदे दी। जिसके बाद टाटा ट्रस्ट्स के मुखिया नोएल टाटा ने बयान जारी कर इस नियुक्ति को नियमों के खिलाफ बताया था। सिं घवी ने क्या कुछ कहा? इस नियुक्ति के बाद अभिषेक मनु सिं घवी ने कहा कि उन्हें बहुत दुख और अफसोस के साथ इस पूरे मामले का हिस्सा बना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वे रतन टाटा के साथ काम कर चुके हैं। साथ ही इस मामले के दोनों पक्षों को भी अच्छे से जानते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिं घवी लिखते हैं, ‘शेयरहोल्डर के मालिकाना हक को बेकार कर देने से सैकड़ों भारतीय कं पनियों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। इसे उनके कॉरपोरेट गवर्नेंस का बुरा नतीजा निकलेगा।
’ उन्होंने टाटा-मिस्त्री विवाद को भी जिक्र अपने पोस्ट में किया है। उनका कहना हैकि सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर टाटा ट्रस्ट्स को स्पष्ट तौर पर प्राथमिकता दी गई थी। सिं घवी लिखते हैं कि उस फैसले को भुला दिया गया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से आपसी सहयोग और सौहार्द की कमी की वजह से इस पूरे मामले में अब समाधान का सिर्फ कानूनी तरीका ही बचा है। एन चंद्रेशखरन की नियुक्ति के बाद खड़ा हुआ विवाद कार्तिका गोठवाल टाटा संस के मौजूदा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल अगले साल फरवरी में समाप्त हो रहा है। उन्होंने फिर से खुद को ना चुने की अपील की थी। लेकिन 17 सितंबर को टाटा संस की बोर्ड मीटिं ग में फिर से उन्हें चेयरमैन नियुक्त करने का फैसला किया। इस नियुक्ति का टाटा ट्र्स्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने विरोध किया। बता दें, टाटा संस में टाटा ट्रस्ट्स की कुल हिस्सेदारी 66 प्रतिशत है। इन सबके बीच रिजर्व बैंक ने टाटा संस के एनबीएफसी न माने की अपील ठुकरा दी थी।
जिसके बाद अब टाटा संस की लिस्टिंग मौजूदा नियमों के अनुसार अनिवार्य हो गई है। वहीं, टाटा ट्रस्ट ऐसा नहीं चाहता है। वह लिस्टिंग को लेकर सहमत नहीं है। विवाद अब केवल चेयरमैन की नियुक्ति तक सीमित नहीं रह गया है। 20 सितंबर को टाटा ट्रस्ट्स ने एक विस्तृत बयान जारी कर 17 सितंबर को हुई एन. चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति पर औपचारिक आपत्ति जताई। ट्रस्ट्स का कहना हैकि टाटा संस के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक उसके नामित निदेशकों की आवश्यक सहमति नहीं मिली थी। इसी आधार पर ट्रस्ट्स ने बोर्ड के फैसले की वैधता पर सवाल उठाया है। इस विवाद में अब कानूनी राय की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। अभिषेक मनु सिं घवी के टाटा ट्रस्ट्स की ओर से मैदान में आने के बाद मामला अदालत तक पहुंचने की संभावना बढ़ गई है। दूसरी ओर, टाटा संस की ओर से भी वरिष्ठ कानूनी सलाह ली जा रही है।
इसे संकेत मिलता हैकि आने वाले दिनों में कंपनी के बोर्ड अधिकार, शेयरधारकों के अधिकार और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की व्याख्या जैसे मुद्देकेंद्र में रह सकते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा टाटा संस की संभावित लिस्टिंग का है। टाटा संस के बोर्ड ने नियामकीय आवश्यकताओं के अनुपालन की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया है, जबकि टाटा ट्रस्ट्स लंबे समय से कंपनी को निजी और गैर-सूचीबद्ध बनाए रखने के पक्ष में रहा है। ऐसे में चेयरमैन की पुनर्नियुक्ति और लिस्टिंग का विवाद एक-दूसरे से जुड़ गया है। अब आगे की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों पक्ष बोर्डस्तर पर समाधान तलाशते हैं या विवाद औपचारिक कानूनी प्रक्रिया में जाता है। फिलहाल टाटा समूह के भीतर कॉरपोरेट गवर्नेंस, शेयरधारक अधिकार और भविष्य की संरचना से जुड़े सवाल चर्चा के केंद्र में हैं।