नई दिल्ली/भोपाल: सर्दी-खांसी हुई तो मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक ले ली, नींद नहीं आ रही तो बिना डॉक्टर से पूछे नींद की गोली खरीद ली—भारत में बिना पर्चे (प्रिस्क्रिप्शन) के दवाएं खरीदना एक आम दिनचर्या बन चुका है। इसी खतरनाक आदत पर ब्रेक लगाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ‘ड्रग रूल्स, 1945’ में संशोधन का ड्राफ्ट जारी कर देश के सभी मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह हैकि दशकों से चली आ रही इस व्यवस्था में अचानक कैमरे लगाने जैसी सख्ती की जरूरत क्यों आन पड़ी? यह कदम पब्लिक हेल्थ (जन स्वास्थ्य) के नजरिए से कितना महत्वपूर्ण है, आइए इसके पीछे की असली वजहों को समझते हैं: आखिर क्यों पड़ी इस सख्त नियम की जरूरत? (मुख्य कारण) 1. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टस टें (AMR) का मंडराता खतरा: आजकल लोग हल्के बुखार या वायरल में भी सीधे मेडिकल स्टोर से हाई-डोज एंटीबायोटिक्स खरीद कर खा लेते हैं।
बिना सही कोर्स और डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक खाने से शरीर के बैक्टीरिया उन दवाओं के प्रति अभ्यस्त (Resistant) हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) इसे ‘साइलेंट पेंडेमिक’ (खामोश महामारी) मानता है। अगर यही हाल रहा, तो भविष्य में छोटी सी चोट या संक्रमण में भी कोई दवा असर नहीं करेगी। सरकार इस ‘सेल्फमेडिके शन’ को रोकना चाहती है। 2. नशीली दवाओं के दुरुपयोग (Drug Abuse) पर लगाम: शेड्यूल H, H1 और X कैटेगरी में एंटीबायोटिक्स के अलावा स्टेरॉयड, नींद की गोलियां, कफ सिरप (कोडीन युक्त) और कई ऐसी दवाएं आती हैं, जिनका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है। युवा वर्ग बिना डॉक्टर की पर्ची के आसानी से मेडिकल स्टोर्स से ये दवाएं खरीद लेता है। कैमरे लगने से फार्मासिस्ट मनमाने ढंग से, चंद रुपयों के मुनाफे के लिए इन दवाओं को बेचने से डरेंगे। 3. झोलाछाप डॉक्टरों के सिं डिकेट को तोड़ना: देश के ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में बिना डिग्री वाले कई झोलाछाप डॉक्टर धड़ल्ले से प्रैक्टिस कर रहे हैं।
वे पर्चे पर गंभीर दवाएं लिख देते हैं और मेडिकल स्टोर वाले उन्हें बेच देते हैं। सीसीटीवी कैमरे और पर्चे की रिकॉर्डिं ग अनिवार्य होने से यह पता चल सके गा कि दवा किस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर दी गई है, जिसे इस अवैध तंत्र की जवाबदेही तय होगी। 4. फार्मासिस्ट की मनमानी और मुनाफे का खेल: अक्सर देखने में आता हैकि डॉक्टर जो दवा लिखता है, मेडिकल स्टोर संचालक ज्यादा मार्जिन (मुनाफे ) के चक्कर में मरीज को दूसरी कंपनी की (Substitute) दवा पकड़ा देता है। कई बार गलत दवा देने से मरीज की जान पर बन आती है। कैमरे लगने से इस तरह की हेराफेरी पर सीधा लगाम लगेगा। यह कदम कितना महत्वपूर्ण है? स्वास्थ्य मंत्रालय का यह प्रस्ताव भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक ‘गेम चेंजर’ साबित हो सकता है। अब तक दवा बिक्री की निगरानी सिर्फ कागजों और रजिस्टरों में होती थी, जिसे आसानी से मैनिपुलेट (फर्जीवाड़ा) किया जा सकता था। ‘तीसरी आंख’ (कैमरे) की निगरानी से डिजिटल सबूत मौजूद रहेंगे।
यह सिर्फ एक कानूनी सख्ती नहीं है, बल्कि देशवासियों की जान बचाने की एक बड़ी पहल है। यह लोगों को यह भी सिखाएगा कि मेडिकल स्टोर कोई किराने की दुकान नहीं है, जहां से आप अपनी मर्जी से कोई भी ‘के मिकल’ शरीर में डाल लें। अगर यह प्रस्ताव सख्ती से लागू होता है, तो भविष्य में भारत एक बड़ी स्वास्थ्य त्रासदी (दवाओं के बेअसर होने की स्थिति) से खुद को बचा सके गा।