नई दिल्ली। स्थानीय मुद्रा व्यापार: भारत ने ब्रिक्स मुद्रा के प्रस्ताव को खारिज किया, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार का समर्थन किया विदेश मंत्रालय में सचिव (आर्थिक संबंध) सुधाकर दलेला ने शनिवार को कहा कि वर्तमान में एक सामान्य ब्रिक्स मुद्रा पेश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जबकि लेनदेन लागत को कम करने के एक तरीके के रूप में स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को निपटाने पर बातचीत जारी रहेगी। नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए दलेला ने कहा, “अभी के लिए, ब्रिक्स में किसी ब्रिक्स मुद्रा का कोई प्रस्ताव नहीं है।” उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ब्रिक्स देश सीमा पार भुगतानों को मजबूत करने और सदस्य देशों के बीच व्यापार निपटान को अधिक कु शल बनाने पर चर्चा जारी रखे हुए हैं। स्थानीय मुद्रा निपटान जारी रहेगा दलेला ने कहा कि स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटाने पर चर्चाब्रिक्स में कुछ समय से चल रही है और यह कोई नई पहल नहीं है।
उन्होंने कहा, “स्थानीय मुद्रा में व्यापार निपटान पर ब्रिक्स में कुछ समय से बातचीत चल रही है; यह कोई नया विषय नहीं है।” उन्होंने स्थानीय मुद्रा निपटान को द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक व्यावहारिक तंत्र बताया और कहा कि इसका उद्देश्य मौजूदा वैश्विक भुगतान और निपटान ढांचे को बदलना नहीं है। दलेला ने कहा, “हमारा माना है कि स्थानीय मुद्रा निपटान द्विपक्षीय व्यापार में लेनदेन लागत को कम करने का एक व्यावहारिक तंत्र है। इसे वैश्विक भुगतान और निपटान प्रणाली के पूरक के रूप में प्रोत्साहित किया गया है, जिसे सभी देशों में समग्र वैश्विक व्यापार में सुधार होगा।” नई दिल्ली घोषणापत्र में ब्रिक्स की स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करके व्यापार निपटान और निवेश को बढ़ावा देने पर चल रही चर्चाओं को भी स्वीकार किया गया, जिसमें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान किया गया और यह माना गया कि इसके लिए कोई एक सर्व्यापी दृष्टिकोण (one-size-fits-all approach) नहीं हो सकता।
घोषणापत्र में कहा गया है कि ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स (BPTF) भुगतान और संदेश चैनलों की सीमा पार पारस्परिकता (interoperability) का अध्यन कर रहा है। इसने टास्क फोर्स को व्यावहारिक भुगतान समाधानों की दिशा में काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जो “तेज़, कम लागत वाले, अधिक सुलभ, कु शल, पारदर्शी और सुरक्षित” हों। आसान सीमा पार भुगतानों पर जोर स्थानीय मुद्रा निपटान पर ध्यान केंद्रित करना सीमा पार व्यापार और भुगतान में सुधार के व्यापक ब्रिक्स प्रयासों का हिस्सा है। हालांकि, दलेला की टिप्पणियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये चर्चाएं वर्तमान में एक एकल ब्रिक्स मुद्रा के निर्माण से जुड़ी नहीं हैं। शुक्रवार को ब्रिक्स बिजनेस फोरम के नेताओं के सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने भी अधिक आर्थिक सहयोग और स्थानीय मुद्राओं के व्यापक उपयोग पर जोर दिया था।
पेज़ेशकियान ने ब्रिक्स सदस्यों के बीच व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक मजबूत तर्क दिया और कहा कि इसके साथ मुद्रा जोखिमों और पारस्परिक बही-खाते के निपटान के प्रबंधन के तंत्र भी होने चाहिए। पेज़ेशकियान ने कहा, “चूँकि वर्तमान वित्तीय प्रणाली सीमित संख्या में मुद्राओं पर केंद्रित होने के कारण राजनीतिक झटकों के प्रति संवेदनशील है,” इसलिए न्यू डेवलपमेंट बैंक को निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए स्थानीय-मुद्रा ऋण और गारंटी के माध्यम से बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण का एक प्रमुख स्रोत बना चाहिए। ब्रिक्स घोषणापत्र ने व्यापार बाधाओं को निशाना बनाया नई दिल्ली घोषणापत्र में एकतरफा टरिफ और अन्य व्यापार-प्रतिबंधात्मक उपायों पर भी चिंता जताई गई।
ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली “काफी समय से चौराहे पर खड़ी है” और चेतावनी दी कि व्यापार प्रतिबंधों के प्रसार से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है और अंतराष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों के लिए अनिश्चिता पैदा हो सकती है। घोषणापत्र में कहा गया, “हम एकतरफा टरिफ और गैर-टरिफ उपायों में वृद्धि के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं जो व्यापार को विकृ त करते हैं और डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) के नियमों के असंगत हैं।” समूह ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैके निज्म जैसे एकतरफा, दंडात्मक और भेदभावपूर्ण उपायों का भी विरोध किया और कहा कि वे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को असमान रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ब्रिक्स ने विश्व व्यापार संगठन के सुधार के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की और डब्ल्यूटीओ को केंद्र में रखते हुए एक गैर-भेदभावपूर्ण, खुले, न्यायसंगत, पारदर्शी, निष्पक्ष, समावेशी, अनुमानित और नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का आह्वान किया।
इसने डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान तंत्र को पूरी तरह से चालू स्थिति में त्काल बहाल करने की भी वकालत की। भारत की अध्यक्षता में आठ महीने का कार्य दलेला ने कहा कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता के तहत आठ महीने के काम के बाद हुआ, जिसमें विषयगत समूहों, मंत्रिस्तरीय बैठकों, कार्यसमूहों, व्यावसायिक सत्रों और अन्य पहलों के तहत 350 से अधिक बैठकें शामिल थीं। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में चल रहे संघर्षों और आर्थिक अनिश्चिताओं के प्रभाव को भी शामिल किया गया, जिसमें नेताओं ने संवाद, कूटनीति और मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान के महत्व पर बल दिया। भारत अपने 2026 के कार्यकाल के तहत नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी “लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण” (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) थीम के मार्गदर्शन में कर रहा है।