नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत विदेशी नागरिकों की जमानत को लेकर एक ऐतिहासिक और स्पष्ट व्यवस्था दी है। सुप्रीम कोर्टने निर्धारित किया है कि किसी आरोपी का केवल ‘विदेशी’ होना, उसकी जमानत याचिका खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। अदालत के मुताबिक, यदि किसी विदेशी नागरिक ने भारत में कानूनी रूप से (वैध वीजा के साथ) प्रवेश किया था, तो उसे भी यूएपीए के तहत जमानत पाने का अधिकार है। वीजा अवधि समाप्त होना नहीं है अवैध प्रवेश जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि यूएपीए की धारा 43डी(7) के अंतर्गत जमानत पर जो सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं, वे मूल रूप से उन विदेशियों के लिए हैं जिनकी भारत में एंट्री ही अवैध रही हो। यदिकोई व्यक्ति वैध दस्तावेजों के आधार पर देश में आया और बाद में वीजा की मियाद खत्म होने से उसका यहां रहना अवैध हो गया, तब भी उस पर बेल रोकने की यह कठोर शर्त सीधे तौर पर लागू नहीं होगी।
श्रीलंकाई नागरिक के मामले में आया फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी मोहम्मद रि फ़ास नामक एक श्रीलंकाई नागरिक के मामले में की है। रि फ़ास को जांच एजेंसियों द्वारा समय पर चार्जशीट पेश न कर पाने के कारण निचली अदालत से ‘डिफॉल्ट बेल’ (वैधानिक जमानत) मिल गई थी। केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इस जमानत को रद्द करवाने के लिए शीर्षअदालत का दरवाजा खटखटाया था। सरकार का तर्क था कि आरोपी ने अपनी नागरिकता छिपाई थी और वह एक विदेशी है। डिफॉल्ट जमानत के अधिकार पर मुहर पीठ ने केंद्र सरकार की दलील और अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने जांच रिकॉर्ड का अवलोकन कर पाया कि आरोपी ने शुरुआत में वैध वीजा पर ही देश में प्रवेश किया था और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि उसकी एंट्री अवैध थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि यूएपीए का कड़ा प्रावधान किसी भी स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मिलने वाले ‘डिफॉल्ट जमानत’ के बुनियादी अधिकार को समाप्त नहीं करता है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय उन मामलों के लिए बड़ी नजीर बनेगा, जहां एजेंसियां केवल विदेशी मूल का हवाला देकर जमानत का पुरजोर विरोध करती हैं।