नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की उच्चस्तरीय बैठक में देश के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दीपावली से पहले बड़ा आर्थिक उपहार दिया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी होगी और नई दरें 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इसे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पिछले महीनों का एरियर भी मिलने का रास्ता साफ होगा। सरकार के इस फैसले से देश के लगभग 48.54 लाख नियमित केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। इस तरह करीब 1.17 करोड़ लोग इस निर्णय से लाभान्वित होंगे। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में की गई यह बढ़ोतरी बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति को कुछ राहत प्रदान करेगी।
खासतौर पर त्योहारों के मौसम में अतिरिक्त राशि मिलने से घरेलू खर्च, खरीदारी और बचत की योजनाओं को सहारा मिल सकता है। वित्तीय दृष्टि से इस निर्णय का सरकारी खजाने पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सरकार के अनुसार, इस बढ़ोतरी से प्रतिवर्ष लगभग 10,016 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप की गई है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जबकि महंगाई राहत पेंशनभोगियों की पेंशन पर लागू होती है। दोनों का उद्देश्य महंगाई के कारण घटती क्रय शक्ति के प्रभाव को कम करना है। दीपावली के अवसर पर लिया गया यह निर्णय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, वास्तविक लाभ प्रत्येक कर्मचारी के मूल वेतन और पेंशन की राशि के अनुसार अलग-अलग होगा।
कुल मिलाकर, इस फैसले से करोड़ों लाभार्थियों को आर्थिक राहत मिलने के साथ त्योहारों के दौरान बाजार में मांग और उपभोक्ता खर्चको भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।