नई दिल्ली: रविवार की सुबह जब सरकार ने अक्टूबर के GST आँकड़े जारी किए, तो कई विश्लेषकों ने स्क्रीन पर दोबारा नज़र डाली। अक्टूबर 2026 में सकल GST संग्रह 2,31,290 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 1,88,125 करोड़ रुपये था। यानी 22.9 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी। यह चार साल से भी ज़्यादा समय में सबसे तेज़ वृद्धि है। आम तौर पर GST के आँकड़े हर महीने की पहली तारीख़ को बिना शोर के आ जाते हैं। इस बार इनमें कुछ ऐसा था जिस पर रुकर बात करना ज़रूरी लगा। पहले तस्वीर का बड़ा हिस्सा देख लें। इस रकम में केंद्रीय GST के 42,935 करोड़, राज्य GST के 51,340 करोड़ और एकीकृत GST के 1.37 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा शामिल हैं। रिफं ड के बाद शुद्ध GST राजस्व 25.6 प्रतिशत बढ़कर 2,03,356 करोड़ रुपये हो गया। शुद्ध आँकड़ा सकल से तेज़ बढ़ने की वजह साफ़ है। रिफं ड की वृद्धि सकल राजस्व की तुलना में काफ़ी कम रही। अक्टूबर में 27,934 करोड़ रुपये के रिफं ड दिए गए, जो साल भर पहले से 6.5 प्रतिशत ज़्यादा हैं।
सरकार ने जितना कमाया, उसमें से लौटाया कम हिस्सा गया। इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाला किरदार आयात है। आयात से जुड़ा IGST इस बार 72,246 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले अक्टूबर में यह 50,796 करोड़ रुपये था। यह 42.2 प्रतिशत की छलांग है। दूसरी तरफ़ घरेलू मोर्चा भी कमज़ोर नहीं रहा। सकल घरेलू GST राजस्व 15.8 प्रतिशत बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रुपये पहुँच गया। मतलब यह कि बाज़ार के भीतर की खरीद-बिक्री भी बढ़ी और बंदरगाहों पर उतरने वाले माल की कीमत भी। फिर भी इस महीने की रफ़्तार का बड़ा श्रेय आयात को ही जाता है। अब ज़रा पीछे चलिए। आँकड़ों की असली कीमत तभी समझ आती है जब उन्हें पिछले साल के पैमाने पर रखा जाए। सितंबर 2025 के आख़िर में सरकार ने GST की दरों में बड़ी कटौती की थी। 22 सितंबर से 375 वस्तुओं पर दरें घटाई गईं, जिनमें रसोई के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियाँ तक थीं। उसका असर अक्टूबर 2025 के संग्रह पर दिखा था।
उस महीने सकल संग्रह में सिर्फ़ 4.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले महीनों के औसत 9 प्रतिशत से कम थी। यानी इस साल की तुलना एक नरम आधार से हो रही है, और इतनी बड़ी उछाल में उसका योगदान भी है। एक और बारीक बात आँकड़ों में छिपी है, जिस पर कम लोगों की नज़र जाती है। पिछले साल अक्टूबर के आँकड़े जब आए थे, तब सकल संग्रह लगभग 1.96 लाख करोड़ रुपये बताया गया था। इस बार तुलना 1.88 लाख करोड़ से की गई है। फ़र्क़ की वजह क्या है? उस समय के घटक देखें तो केंद्रीय GST 36,547 करोड़, राज्य GST 45,134 करोड़ और IGST 1,06,443 करोड़ था, जबकि उपकर (सेस) 7,812 करोड़ अलग से जुड़ा था। इन तीनों को जोड़ने पर लगभग 1.88 लाख करोड़ ही बैठता है। यह मेरा अपना हिसाब है, पर लगता यही है कि इस बार आधार को उपकर हटाकर बराबरी के ढाँचे पर लाया गया है। इसलिए पुरानी हेडलाइनों से मिलान करने वाले पाठक भ्रम में न पड़ें। तो क्या यह अर्थव्यवस्था में किसी बड़े मोड़ का संकेत है? यहाँ ज़रा संयम से पढ़ना होगा।
सितंबर में GST संग्रह 14.7 प्रतिशत बढ़ा था, और अक्टूबर की रफ़्तार उसे काफ़ी तेज़ है। इसके बावजूद अक्टूबर का संग्रह इस वित्त वर्षका दूसरा सबसे बड़ा मासिक आँकड़ा है, अप्रैल के 2.43 लाख करोड़ रुपये के बाद। किसी एक महीने की छलांग को पूरे साल की दिशा मान लेना जल्दबाज़ी होगी, ख़ासकर जब उसमें आयात की हिस्सेदारी इतनी बड़ी हो। फिर भी बड़ी तस्वीर राहत देने वाली है। अप्रैल से अक्टूबर के बीच सकल GST संग्रह 14,77,569 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि से 13.2 प्रतिशत ज़्यादा है। इसी दौरान शुद्धराजस्व 12.6 प्रतिशत बढ़कर 12,69,486 करोड़ रुपये हुआ। राज्यों के लिए यह इसलिए अहम है कि GST की आमदनी का बड़ा हिस्सा उनकी तिजोरी तक भी पहुँचता है, और बजट की गणित इसी पर टिकी रहती है। अब सबकी नज़र नवंबर के आँकड़ों पर रहेगी। त्योहारों के मौसम की खरीदारी का पूरा असर आम तौर पर अगले महीने के संग्रह में दिखता है, क्योंकि किसी महीने में जमा होने वाला टैक्स अमूमन पिछले महीने के लेन-देन से जुड़ा होता है।
अगर यही रफ़्तार दिसंबर तक कायम रही, तो बजट बनाने वाले हाथों को थोड़ी और खुली जगह मिल सकती है। और अगर नहीं रही, तो यह अक्टूबर एक असाधारण महीने के रूप में याद किया जाएगा, जब आयात और घरेलू माँग ने एक साथ ज़ोर लगाया।