उत्तर प्रदेश: राज्य की सियासत में आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी (BJP), समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस ने जमीन पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों से कई ऐसी बड़ी खबरें सामने आई हैं, जिन्होंने आगामी चुनावी रणनीति को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया है।
अखिलेश यादव का बड़ा संकेत: 2027 का विधानसभा चुनाव खुद नहीं लड़ेंगे?
आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। हालिया राजनीतिक गलियारों से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अखिलेश यादव ने संकेत दिया है कि वे 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव खुद प्रत्याशी के तौर पर नहीं लड़ेंगे।
अखिलेश यादव का यह कदम पार्टी संगठन और पूरे प्रदेश में प्रचार पर अपना ध्यान केंद्रित करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सरकार बनने की स्थिति में वे विधान परिषद (MLC) के रास्ते भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले भी देखा जा चुका है। सपा इस बार अपने 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) फॉर्मूले और लोक-लुभावन वादों के सहारे सीधे सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी है।
सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का प्लान: प्रियंका गांधी संभालेंगी कमान
दूसरी ओर, इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में सम्मानजनक सीटों के लिए एक्टिव मोड में आ गई है। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के आवास पर उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति को लेकर करीब 3 घंटे तक एक अहम बैठक हुई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना और इमरान मसूद जैसे दिग्गज शामिल रहे।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सामने करीब 125 सीटों पर अपना दावा ठोकने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सीटों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर लिस्ट तैयार की जा रही है। सबसे खास बात यह है कि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग की अंतिम बातचीत की कमान खुद प्रियंका गांधी संभालेंगी, ताकि गठबंधन में किसी भी तरह का मनमुटाव न हो।
यूपी पंचायत चुनाव 2026: 25 जिलों में सर्वे बाकी, आरक्षण रिपोर्ट में देरी से बढ़ा सस्पेंस
विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर एक बहुत बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, जिस पर शासन ने कानूनी राय भी मांगी है।
लेकिन धरातल पर पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग के सर्वे में भारी देरी देखने को मिल रही है। आज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के करीब 25 जिलों में अभी भी पिछड़ा वर्ग का सर्वे होना बाकी है। इस वजह से आरक्षण सूची और अंतिम वोटर लिस्ट के प्रकाशन में बड़ा विलंब हो सकता है। जानकारों का मानना है कि यदि आरक्षण रिपोर्ट समय पर नहीं आई, तो पंचायत चुनाव अपने तय समय से करीब 6 महीने आगे खिसक सकते हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों में अस्थायी तौर पर प्रशासक नियुक्त करने की नौबत आ सकती है।
बीजेपी का महा-अभियान: सड़कों पर उतरे दिग्गज नेता
विपक्ष की इन घेरेबंदियों का जवाब देने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी ने भी व्यापक स्तर पर मोर्चा संभाल लिया है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जनसंपर्क और पदयात्रा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं अलग-अलग जिलों में पहुंचकर जनता को साध रहे हैं। बीजेपी का लक्ष्य आगामी चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने का है और इसके लिए जमीनी स्तर पर कमेटियों को मजबूत किया जा रहा है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मंच पर शह और मात का खेल पूरी तरह शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ सपा-कांग्रेस गठबंधन सीटों के तालमेल और नए समीकरणों के साथ योगी सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। इसके साथ ही पंचायत चुनावों में आ रहे प्रशासनिक मोड़ ने भी राज्य की स्थानीय राजनीति को गर्मा दिया है।