नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने शुक्रवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मसौदा मतदाता सूची से बाहर रहे लोगों को अंतिम सूची में शामिल होने का एक और अवसर देने का फैसला किया। यह निर्देश दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को दिया गया है। किन्हें मिलेगा मौका यह सुविधा उन मतदाताओं के लिए है जिन्हें "अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे" (एसडीडी) की श्रेणी में चिह्नित किया गया था और जिनके नाम मसौदा सूची में नहीं आ सके। रिपोर्टों के अनुसार ऐसे मतदाताओं की संख्या करीब 4.5 करोड़ है। आयोग ने अधिकारियों से कहा है कि वे बूथ-वार नई सूचियां बनाएं, गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएं और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करें। साथ ही एक निगरानी तंत्र बनाने को कहा गया है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अंतिम सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। विवाद की पृष्ठभूमि यह फैसला ऐसे समय आया है जब एसआईआर प्रक्रिया पर करोड़ों मतदाताओं के नाम कटने के आरोप लग रहे हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में सुप्रीम कोर्टकी ओर से उठाए गए सवालों के बाद आयोग ने यह कदम उठाया। विपक्ष इस प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रहा है। राजनीतिक प्रतिक्रिया कांग्रेस ने आयोग के इस कदम को "यू-टर्न" बताया और इसे गलत तरीके से नाम हटाए जाने की "देर से की गई स्वीकारोक्ति" कहा। दूसू री ओर, आयोग का निर्देश यह संकेत देता है कि वह सूची को अधिक समावेशी बनाने के लिए अतिरिक्त कदम उठा रहा है। इस पर विपक्ष और आयोग के दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। मतदाताओं को क्या करना चाहिए जिन लोगों के नाम मसौदा सूची में नहीं हैं, वे अपने बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर सकते हैं या निर्धारित फॉर्म के जरिए आवेदन कर सकते हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आवेदन के साथ पहचान और निवास के दस्तावेज तैयार रखें। अंतिम सूची के प्रकाशन से पहले अपना नाम जांच लेना जरूरी है, क्योंकि उसी सूची के आधार पर आगे के चुनावों में मतदान होगा।