नई दिल्ली: देश के ग्रामीण इलाकों को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 'स्मार्टविलेज मिशन' (Smart Village Mission) के दूसरे चरण को औपचारिक मंजूरी दे दी है। सोमवार को कैबिनेट की उच्च स्तरीय बैठक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना के विस्तार पर मुहर लगाई गई। इस नए चरण के तहत देश की 50,000 से अधिक चिन्हित ग्राम पंचायतों को पूरी तरह से डिजिटल हब में बदला जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य न केवल गांवों तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है, बल्कि ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही तकनीकी कौशल (Digital Skills) प्रदान करना है ताकि वे वर्क -फ्रॉम-होम और ई-कॉमर्सजैसे क्षेत्रों से जुड़ सकें। सरकार ने इसके लिए एक बड़े बजट का प्रावधान किया है, जिसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सरकारी स्कूलों और कृषि केंद्रों को आधुनिक डिजिटल उपकरणों से लैस किया जाएगा।
किसानों और छोटे उद्यमियों को सीधा लाभ विशेषज्ञों के अनुसार, इस मिशन से ग्रामीण भारत में कृषि-तकनीक (Agri-Tech) और कुटीर उद्योगों को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा। किसान अब सीधे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़कर अपनी फसलों का सही दाम तय कर सकेंगे। वहीं, महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए विशेष प्रशिक्षण और कम ब्याज पर ऋण की सुविधा दी जाएगी। अगले तीन वर्षों के भीतर इस परियोजना को जमीनी स्तर पर पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।