भोपाल: मध्य प्रदेश के जिन नगर निगमों पर शहरों को जगमग रखने और बेहतरीन नागरिक सुविधाएं देने की जिम्मेदारी है, उनका अपना वित्तीय प्रबंधन अंधकार में डूबा नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी और विकास के बड़े-बड़े दावों के बीच एक बेहद चौंकाने वाला सच सामने आया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के 16 प्रमुख नगर निगम बिजली विभाग के भारी-भरकम कर्ज तले दबे हैं। इन निकायों पर बिजली कं पनियों का कुल 72.51 करोड़ रुपये का बिल बकाया है। यह आंकड़ा न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि निकायों की खोखली होती अर्थव्यवस्था की पोल भी खोलता है। इंदौर और भोपाल का चौंकाने वाला हाल सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि लगातार कई वर्षों से देश भर में स्वच्छता का सिरमौर बना 'इंदौर' इस अवांछित सूची में भी शीर्ष पर है। बिजली का बिल न चुकाने के मामले में इंदौर नगर निगम प्रदेश का सबसे बड़ा डिफॉल्टर बनकर उभरा है, जिस पर अकेले 23.71 करोड़ रुपये का भारी बकाया है।
'नंबर वन' शहर का वित्तीय अनुशासन के मामले में यह हाल कई गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं, प्रदेश की राजधानी भोपाल भी इस मामले में दूसरे पायदान पर है। इन दोनों महानगरों की तर्ज पर प्रदेश के अन्य 14 नगर निगम भी करोड़ों रुपये दबाए बैठे हैं और भुगतान करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। आम आदमी पर सख्ती, सरकारी विभागों को छूट क्यों? 'देश दर्पण संवाद' के विश्लेषणात्मक अध्यन में यह बात साफ होती है कि नगर निगमों के पास स्ट्रीट लाइट, पेयजल आपूर्ति (पंपिंगं स्टेशने व फिल्टर प्लांट) और कार्यालयीन उपयोग के चलते बिजली की भारी खपत होती है। इसके बावजूद, संपत्ति कर और जल कर जैसी राजस्वसूलियों में सुस्ती के चलते निकायों का