भोपाल। मध्य प्रदेश में डिजिटल भुगतान प्रणाली के खिलाफ मनाए गए ‘नो यूपीआई डे’ (No UPI Day) का पूरे प्रदेश में जबरदस्त असर देखने को मिला है। कै शलेस इकॉनमी के इस दौर में जब लोग अपनी जेब में नकदी रखना लगभग भूल चुके हैं, इस विरोध ने बाजारों की तस्वीर बदलकर रख दी। प्रदेश भर में यूपीआई (UPI) के जरिए होने वाले रोजमर्रा के लेनदेन में अचानक 25 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस मुहिम ने स्पष्ट कर दिया है कि व्यापारी वर्ग और आम लोगों में भुगतान प्रणाली की कुछ नीतियों को लेकर गहरा रोष है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस सांके तिक विरोध का सबसे ज्यादा प्रभाव प्रदेश के बड़ेव्यापारिक केंद्रों— इंदौर, राजधानी भोपाल और ग्वालियर में देखने को मिला। इन तीनों महानगरों में विरोध की तीव्रता अन्य शहरों और कस्बों की तुलना में कहीं अधिक रही। सुबह से ही बाजारों में अधिकांश दुकानदारों ने अपने काउंटरों से क्यूआर कोड (QR Code) स्कैनर हटा दिए थे या उन्हें पलट कर रख दिया था।
ग्राहकों से स्पष्ट तौर पर केवल नकद भुगतान (कै श पेमेंट) का ही आग्रह किया जा रहा था। चाय-पान की गुमटियों, सब्जी मंडियों से लेकर बड़े-बड़े शोरूम तक में ‘आज यूपीआई बंद है’ जैसी सूचनाएं देखने को मिलीं। इसका सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ा जो बिना नकदी लिए सिर्फ स्मार्टफोन के भरोसे खरीदारी करने निकले थे। कई जगहों पर ग्राहकों और दुकानदारों के बीच हल्की बहस भी देखने को मिली, लेकिन अंतः लोगों को एटीएम (ATM) की तरफ दौड़ लगानी पड़ी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस विरोध ने एक बड़ेवित्तीय आंकड़े को प्रभावित किया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में हर महीने यूपीआई के माध्यम से लगभग 63 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम कारोबार होता है। ऐसे में एक दिन के भीतर लेनदेन में 25 फीसदी की कमी आना अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सेक्टर के लिए खतरे की घंटी है। बाजार के जानकारों का माना है कि यदि यह विरोध आगे भी जारी रहा या इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, तो राज्य के व्यापारिक चक्र पर इसका बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
व्यापारिक संगठनों के सूत्रों की मानें तो यह विरोध मुख्य रूप से सर्वर की लगातार रहने वाली समस्याओं, लेनदेन के बाद खातों में पैसा देर से पहुंचने (सेटलमेंट में देरी) और भविष्य में यूपीआई पर लगने वाले संभावित शुल्कों (एमडीआर चार्जेस) की आशंका के चलते पनपा है। ‘नो यूपीआई डे’ के जरिए व्यापारियों ने सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और पेमेंट कं पनियों को एक कड़ा संदेश दिया है। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर के बाजारों से उठी इस आवाज ने साबित कर दिया है कि 63 हजार करोड़ के मासिक कारोबार वाले इस राज्य में बिना व्यापारियों के भरोसे के शत-प्रतिशत डिजिटल अर्थव्यवस्था का सपना साकार नहीं हो सकता। समय रहते इस सिस्टम की तकनीकी और व्यावहारिक खामियों को दूर करना अत्यंत आवश्यक है।