हाल के वर्षों में भारत के रक्षा निर्यात (Defence Exports) में तेज़ बढ़ोतरी देखी गई है। देश में बने स्वदेशी हथियार अब भारत की वैश्विक रक्षा बिक्री का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। ब्रह्मोस, आकाश से लेकर पिनाका तक, ये सभी प्लेटफॉर्म भारत के रक्षा निर्माण और निर्यात के दायरे को तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड ₹38,424 करोड़ के रक्षा निर्यात के बाद, भारत ने 2026-27 में भी अपने इस इकोसिस्टम को मजबूत करना जारी रखा है। अगस्त 2026 में रक्षा मंत्रालय ने प्रक्रियाओं को आसान बनाने और भारतीय कं पनियों की अंतराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच तेज़ करने के लिए ‘डिफें स एक्सपोर्ट एसओपी’ और ‘ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस’ (OGEL) फ्रेमवर्क में ढील दी। नए नियमों के तहत OGEL की वैधता दो से बढ़ाकर तीन साल कर दी गई और इसका दायरा भी बढ़ाया गया, हालांकि संवेदनशील देशों और उपकरणों के लिए सुरक्षा मानकों को बरकरार रखा गया है। सरकार ने 2029 तक ₹50,000 करोड़ के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगस्त में बताया कि भारत में अब 145 रक्षा निर्यातक हैं जो 80 से अधिक देशों को अपने उत्पाद बेच रहे हैं। सरकार का बड़ा लक्ष्य समय से पहले ही घरेलू रक्षा उत्पादन को ₹3 लाख करोड़ और निर्यात को ₹50,000 करोड़ तक पहुंचाना है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिए ₹7.85 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिसमें से ₹2.19 लाख करोड़ पूंजीगत खर्च (कैपिटल हेड) के लिए हैं। पूंजीगत खरीद के इस बजट में से ₹1.39 लाख करोड़ केवल घरेलू उद्योगों से खरीदारी के लिए तय किए गए हैं, ताकि घरेलू ज़रूरतों के साथ-साथ निर्यात के लिए भी एक मजबूत मैन्युफै क्चरिं ग बेस तैयार किया जा सके। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा रक्षा निर्यात रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात ₹38,424 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े पर पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष के ₹23,622 करोड़ की तुलना में 62.66% अधिक है।
सरकार ने बताया कि भारतीय रक्षा उपकरण अब 80 से अधिक देशों में जा रहे हैं और निर्यातकों की संख्या बढ़कर 145 हो गई है। इसके साथ ही, FY2025-26 में घरेलू रक्षा उत्पादन भी ₹1.78 लाख करोड़ के ऑल-टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों और विदेशी ग्राहकों दोनों के लिए एक बड़ा आधार तैयार हुआ है। मिसाइलनिर्यात मेंब्रह्मोस सबसे आगे ब्रह्मोस भारत के सबसे प्रमुख रक्षा निर्यात उत्पादों में से एक है। यह सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल भारत के डीआरडीओ (DRDO) और रूस के एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। फिलिपिं स और वियतनाम इसके प्रमुख खरीदार बनकर उभरे हैं, जबकि इंडोनेशिया ने भी इस मिसाइल प्रणाली को खरीदने में रुचि दिखाई है। ब्रह्मोस की बढ़ती मांग इस बात का सबूत है कि भारत अब बड़े हथियार आयात करने वाले देश से निकलकर जटिल रक्षा तकनीक निर्यात करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है।
आकाश नेखोला एयर डिफेंस मार्केट भारत का निर्यात पोर्टफोलियो केवल आक्रामक मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है। ‘आकाश’ वेपन सिस्टम ने भारतीय रक्षा उपकरणों के लिए अंतराष्ट्रीय बाजार का एक नया रास्ता खोला है। डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश एक ‘सरफे स-टू-एयर’ (सतह से हवा में मार करने वाली) मिसाइल प्रणाली है, जो विमान, ड्रोन और क्रूज़ मिसाइल जैसे हवाई खतरों को नाकाम करने के लिए बनाई गई है। साल 2022 में समझौता करने के बाद आर्मेनिया इसका पहला विदेशी ग्राहक बना, जिसे 2024 से डिलीवरी शुरू कर दी गई थी। पिनाका भी बढ़ा रहा दायरा पिनाका मल्टी-बैरल रॉके ट लॉन्चर भी भारत के बढ़ते निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आर्मेनिया ने 2022 में पिनाका सिस्टम के लिए सौदा किया था और जनवरी 2026 में गाइडेड संस्करण की पहली खेप उसे भेज दी गई। भारत में निर्मित यह सिस्टम गाइडेड और एक्सटेंडेड-रेंज रॉके ट सहित कई अलग-अलग वेरिएंट में उपलब्ध है। इसका निर्यात दिखाता है कि स्वदेशी प्रणालियों की मांग अब दुनिया भर में बढ़ रही है।
दक्षिण-पूर्व एशिया की बढ़ती अहमियत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र भारतीय रक्षा निर्यात के लिए एक महत्वपूर्णकेंद्र बन गया है। रिपोर्टों के अनुसार, 2020 से 2025 के दौरान भारत के कुल रक्षा निर्यात में म्यांमार, फिलीपींस और वियतनाम की हिस्सेदारी 70.1% रही। यह बढ़ोतरी दर्शाती है कि विदेशी देश अपने रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में विविधता ला रहे हैं और भारतीय प्रणालियों पर भरोसा जता रहे हैं। भारत के लिए इस निर्यात प्रोत्साहन का सीधा संबंध घरेलू रक्षा उत्पादन को मजबूत करने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और आयातित सैन्य उपकरणों पर अपनी निर्भरता कम करने से है।