मास्को/नई दिल्ली। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच शांति बहाली की कोशिशों में भारत की कूटनीति को बड़ा समर्थन मिला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतराष्ट्रीय मंच ‘वाल्दाई डिस्कशन क्लब’ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति प्रयासों की खुलकर सराहना की है। पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूस-यूक्रे न संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतराष्ट्रीय स्तर पर लगातार कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने वैश्विक मंच से कहा कि यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास व्यावहारिक और सकारात्मक विचार हैं। रूसी राष्ट्रपति ने यह भी रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी विभिन्न अंतराष्ट्रीय मुलाकातों और बातचीत के दौरान रूस-यूक्रे न युद्ध को रोकने तथा शांति बहाल करने के मुद्दे को गंभीरता से उठाते रहे हैं। पुतिन की टिप्पणी भारत और रूस के बीच जारी उच्चस्तरीय संपर्क के बीच आई है।
भारत ने युद्ध की शुरुआत के बाद से लगातार बातचीत और कूटनीति के जरिए विवाद के समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया है। नई दिल्ली ने कई मौकों पर यह स्पष्ट किया है कि किसी भी संघर्षका स्थायी समाधान बातचीत और कूटनीतिक माध्यमों से ही संभव है। भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अपने राजनयिक संबंधबनाए रखे हैं। युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की रूसी और यूक्रेनी नेतृत्व के साथ हुई मुलाकातों और बातचीत को इसी संदर्भमें देखा गया है। भारत ने सार्वजनिक रूप से दोनों पक्षों के बीच संवाद और कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। पुतिन ने अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री जब भी अंतराष्ट्रीय नेताओं के साथ बातचीत करते हैं, तो यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का मुद्दा उठाते हैं। रूस की ओर से मोदी के प्रयासों की यह सार्वजनिक प्रशंसा भारत की कूटनीतिक भूमिका के संदर्भमें महत्वपूर्णमानी जा रही है।
रूस-यूक्रे न युद्ध केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहा है। इसके प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति खाद्य सुरक्षा और अंतराष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़े हैं। ऐसे में युद्ध को समाप्त करने के लिए होने वाले किसी भी कूटनीतिक प्रयास का असर व्यापक स्तर पर पड़ सकता है। भारत ने इस पूरे संकट के दौरान अपने रणनीतिक हितों और स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखने की कोशिश की है। एक तरफ भारत के रूस के साथ लंबे समय से रक्षा, ऊर्जा और रणनीतिक संबंध हैं, वहीं दूसरी ओर यूरोप और पश्चिमी देशों के साथ भी भारत के आर्थिक और कूटनीतिक संबंध लगातार महत्वपूर्णबने हुए हैं। इस संतुलन ने भारत की विदेश नीति को अंतराष्ट्रीय चर्चा का विषय बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों की अपनी यात्राओं के दौरान शांति और संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया था।
भारत की ओर से यह संदेश दिया जाता रहा है कि युद्ध के मैदान में किसी भी संघर्षका स्थायी समाधान हासिल करना कठिन है और बातचीत के जरिए ही आगे बढ़ने का रास्ता निकाला जा सकता है। पुतिन का ताजा बयान इसी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के बीच आया है। रूसी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के विचारों को व्यावहारिक और सकारात्मक बताना भारत की शांति संबंधी पहलों को लेकर रूस की सार्वजनिक स्थिति को दर्शाता है। हालांकि, रूस और यूक्रेन के बीच संघर्षको समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों की सहमति और ठोस वार्ता अभी भी महत्वपूर्णबनी हुई है। भारत की भूमिका को लेकर अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार चर्चा होती रही है। भारत ने युद्ध के समाधान के लिए किसी एक पक्ष का सैन्य समर्थन करने के बजाय संवाद, कूटनीति और शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया है। इसी वजह से रूस-यूक्रे न संघर्ष के संदर्भमें नई दिल्ली के संदेशों को वैश्विक कूटनीति में विशेष महत्व दिया जाता है।
पुतिन की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है और युद्ध को समाप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर बातचीत तथा कूटनीतिक विकल्पों पर चर्चा होती रही है। ऐसे में भारत की ओर से संवाद और शांति पर जोर देना उसकी विदेश नीति के प्रमुख संदेशों में बना हुआ है। रूसी राष्ट्रपति की टिप्पणी को भारत-रूस संबंधों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में लंबे समय से सहयोग रहा है। वहीं भारत पश्चिमी देशों के साथ भी अपने संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे वैश्विक माहौल में रूस और पश्चिम के बीच संतुलन बनाए रखना भारत की विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण चुनौती भी है। फिलहाल पुतिन का बयान इस बात को रेखांकित करता है कि रूस भारत के शीर्षनेतृत्व की शांति संबंधी पहलों को सार्वजनिक रूप से सकारात्मक नजरिए से देखता है।
हालांकि युद्ध का अंतिम समाधान रूस और यूक्रेन के बीच प्रत्यक्ष राजनीतिक बातचीत, सुरक्षा संबंधी चिं ताओं और दोनों पक्षों की सहमति पर निर्भर करेगा। ऐसे में भारत की कूटनीतिक सक्रियता आने वाले समय में भी अंतराष्ट्रीय निगाहों में बनी रहने की संभावना है।