ढ़ते दबाव को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 2 अक्टूबर को फ्रांस की अध्यक्षता में हुई आपातकालीन वीडियो कॉन्फ्रें स के बाद G7 देशों ने अंतराष्ट्रीय बाजार में 10 करोड़ बैरल तक कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद, खासकर डीजल, अपने रणनीतिक भंडार से जारी करने पर सहमति जताई है। यह रिलीज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के समन्वय में होगी और अगले चार महीनों में पूरी की जाएगी। इस फैसले की सबसे अहम बात यह है कि डीजल की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा शुरुआती 20 दिनों में ही बाजार में उतारने की योजना है। G7 का मकसद अचानक बढ़ी कीमतों को नियंत्रित करना और उन उद्योगों, कारोबारों तथा आम लोगों को राहत देना है, जो महंगे ईंधन की वजह से बढ़ती लागत का सामना कर रहे हैं। तेल बाजार पर क्यों बढ़ा दबाव? पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ी अनिश्चिता ने वैश्विक तेल आपूर्ति पर दबाव बढ़ाया है।
यह रास्ता दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए बड़ी मात्रा में तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की आवाजाही होती है। इसके अलावा रूस में रिफाइनरियों पर हमलों और अन्य सप्लाई बाधाओं ने खास तौर पर डीजल बाजार को और तंग कर दिया है। IEA के मुताबिक, कच्चे तेल का मध्य-पूर्व से निर्यात कुछ हद तक सुधरा है, लेकिन रिफाइंड उत्पादों, खासकर डीजल, की सप्लाई अब भी गंभीर दबाव में है। यही वजह है कि इस बार G7 का फोकस सिर्फ कच्चे तेल पर नहीं, बल्कि डीजल की त्काल उपलब्धता पर भी है। डीजल परिवहन, खेती, निर्माण और उद्योगों के लिए जरूरी ईंधन है। इसकी कीमत बढ़ने का असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ट्रकों के भाड़े से लेकर खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की कई वस्तुओं की कीमतों तक पहुंच सकता है। पहले भी खोले जा चुके हैं रणनीतिक भंडार G7 का ताजा फैसला मार्च 2026 में IEA के नेतृत्व में किए गए बड़े आपातकालीन तेल रिलीज अभियान से भी जुड़ा है।
IEA के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने बैठक में बताया कि मार्चमें घोषित 40 करोड़ बैरल के सामूहिक रिलीज में से करीब 32.5 करोड़ बैरल अब तक बाजार में आ चुके हैं। यानी ताजा 10 करोड़ बैरल की रिलीज उसी व्यापक आपातकालीन योजना को आगे बढ़ाती है। रणनीतिक तेल भंडार सामान्य परिस्थितियों में बाजार में रोजाना इस्तेमाल के लिए नहीं होते। इन्हें युद्ध, प्राकृतिक आपदा या बड़े सप्लाई संकट जैसी असाधारण परिस्थितियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इसलिए इतने बड़े पैमाने पर भंडार खोलना इस बात का संकेत है कि G7 मौजूदा ऊर्जा संकट को सामान्य बाजार उतार-चढ़ाव से कहीं गंभीर मान रहा है। ऊर्जा निर्यात पर रोक नहीं लगाएगा G7 बैठक में G7 देशों ने एक और महत्वपूर्णफैसला लिया। समूह ने आपसी ऊर्जा कारोबार पर निर्यात प्रतिबंध नहीं लगाने पर सहमति जताई है। G7 ने दूसरे तेल उत्पादक देशों से भी ऐसे प्रतिबंधों से बचने की अपील की है, जो बाजार में सप्लाई को और कम कर सकते हैं।
इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि संकट के समय कोई देश अपनी घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे देशों को ऊर्जा की सप्लाई अचानक बंद न करे। इसके साथ ही G7 देशों ने अपनी रिफाइनरियों के रखरखाव का समय भी बेहतर तरीके से समन्वित करने की बात कही है, ताकिकई रिफाइनरियां एक साथ बंद न हों और बाजार में ईंधन की कमी और न बढ़े। भारत के लिए भी महत्वपूर्णफैसला भारत दुनिया के बड़े तेल आयातकों में शामिल है। ऐसे में वैश्विक कच्चे तेल और डीजल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी का सीधा असर देश के आयात बिल और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। स्ता या स्थिर अंतराष्ट्रीय तेल भारत के लिए राहत लेकर आ सकता है, क्योंकि इसे ईंधन की लागत, परिवहन खर्च और महंगाई पर दबाव कम करने में मद मिल सकती है। हालांकि, सिर्फ रणनीतिक भंडार खोलने से ऊर्जा संकट खत्म नहीं होगा। यह बाजार को तात्कालिक राहत देने का उपाय है।
यदि पश्चिम एशिया में तनाव लंबे समय तक बना रहता है और तेल आपूर्तिसामान्य नहीं होती, तो आने वाले महीनों में फिर से कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। /फिलहाल बाजार की नजर इस बात पर है कि 10 करोड़ बैरल की सप्लाई कितनी तेजी से पहुंचती है और क्या इसे डीजल तथा कच्चे तेल की कीमतों में टिकाऊ गिरावट आती है। G7 का यह फैसला दुनिया को त्काल राहत देने की कोशिश जरूर है, लेकिन ऊर्जा बाजार की असली परीक्षा तब होगी, जब रणनीतिक भंडार का यह अतिरिक्त तेल बाजार में उतरने के बाद भी पश्चिम एशिया की सप्लाई सामान्य नहीं हो पाती।