भोपाल : मध्य प्रदेश में संगठित सार्वजनिक बसपरिवहन व्यवस्था को दो दशक से अधिक समय बाद फिर शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्गमंत्री नितिन गडकरी ने भोपाल के भेल दशहरा मैदान से नई बस सेवा की शुरुआत की। हालांकि इसका उद्घाटन 26 सितंबर को हुआ था, 28 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच यह नई परिवहन व्यवस्था प्रदेश में चर्चा का प्रमुख विषय बनी रही, इसलिए इसे आपकी समाचार सूची में शामिल किया जा सकता है। नई व्यवस्था के पहले चरण में कुल 351 बसें शामिल की गई हैं। इनमें 120 इंटरसिटी और 231 इंट्रासिटी बसें हैं। बसों का संचालन सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के माध्यम से किया जाएगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इंदौर को सबसे अधिक 145 बसें, भोपाल को 106 और जबलपुर को 67 बसें मिली हैं। इसके अलावा रीवा को 18, देवास को 10, कटनी को 3 और भिं ड को 2 बसें आवंटित की गई हैं।
यह व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी MPSRTC को वर्ष 2005 में बंद कर दिया गया था। उस समय निगम पर लगभग 756 करोड़ रुपये की देनदारियांथीं और उसे हर महीने करीब 5 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा था। नई व्यवस्था पुराने निगम के मॉडल से अलग होगी। इसमें निजी ऑपरेटर सरकारी नि यमन के तहत बसों का संचालन करेंगे। राज्य सरकार ने पहले वर्षमें बस नेटवर्क को लगभग 1,500 बसों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद हर साल 2,500 से 3,000 बसें जोड़ने की योजना बताई गई है। दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2031 तक लगभग 15,000 बसों का नेटवर्क तैयार करना है। नई बस व्यवस्था में यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी पर भी जोर दिया गया है। बसों में CCTV कैमरे, पैनिक बटन और वाहन लोकेशन ट्रैकिंै ग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। बसों की निगरानी के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंटसिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बसों की सुरक्षा और फिटनेस को लेकर अधिकारियों तथा निर्माताओं को निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में देशभर में बस दुर्घटनाओं में करीब 3,800 लोगों की मौत हुई थी। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन पर भी जोर दिया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के लिए 972 इलेक्ट्रिक बसें मंजूर की गई हैं, जबकि राज्य की संभावित जरूरत लगभग 25 हजार इलेक्ट्रिक बसों की बताई गई है। नई व्यवस्था के तहत बसों के संचालन, रूट और किराये को लेकर भी एक केंद्रीकृत निगरानी व्यवस्था विकसित की जा रही है। सरकार का उद्देश्य केवल शहरों के भीतर परिवहन सुविधा बढ़ाना नहीं, बल्कि छोटे शहरों और जिला मुख्यालयों को भी बेहतर बस नेटवर्क से जोड़ना है। इसे उन यात्रियों को फायदा मिलने की उम्मीद है जो निजी वाहनों या अनि यमित निजी बस सेवाओं पर निर्भर रहते हैं।
सरकार की योजना के अनुसार आने वाले चरणों में बस सेवा का विस्तार प्रदेश के अन्य शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक किया जाएगा। इंटरसिटी बसों के जरिए अलग-अलग जिलों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर रहेगा, जबकि इंट्रासिटी बसें शहरों के भीतर यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराएंगी। अधिकारियों के मुताबिक नए रूटतय करते समय यात्रियों की संख्या, प्रमुखबाजारों, रेलवे स्टेशे न, बस स्टैंडं, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाएगा। नई बस सेवा में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल को भी महत्वपूर्णमाना जा रहा है। यात्रियों को बसों की लोकेशन, संभावित आगमन समय और रूट की जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसे यात्रियों को बस के इंतजार में लंबे समय तक खड़े रहने की समस्या कम करने में मद मिल सकती है। राज्य में सार्वजनिक परिवहन के विस्तार का एक महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं, विद्यार्थियों और रोजाना काम के लिए यात्रा करने वाले लोगों की आवाजाही भी है।
बड़े शहरों में निजी वाहनों की बढ़ती संख्या के बीच सार्वजनिक बसों का नेटवर्क मजबूत होने से सड़क पर वाहनों का दबाव कम करने में मद मिल सकती है। हालांकिइसका वास्तविक प्रभावबसों की नि यमिता, रूट कवरेज, किराये और संचालन की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। इलेक्ट्रिक बसों को लेकर भी राज्य सरकार की योजना महत्वपूर्णहै। 972 स्वीकृत इलेक्ट्रिक बसें आने वाले समय में सार्वजनिक परिवहन को अपेक्षाकृत कम-उत्सर्जन वाले विकल्प की ओर ले जाने में मद कर सकती हैं। इसके लिए चार्जिं ग स्टेशे न, डिपो और रखरखाव की पर्याप्त व्यवस्था भी जरूरी होगी। सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य 2031 तक लगभग 15 हजार बसों का नेटवर्क तैयार करना है। यदि यह लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से लागू होता है, तो प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन का दायरा वर्तमान शुरुआती नेटवर्क की तुलना में काफी बढ़ जाएगा। हालांकि इस विस्तार की सफलता बसों की उपलब्धता के साथ-साथ उनके नियमित संचालन, सुरक्षित यात्रा, समयपालन और यात्रियों के लिए सुलभ किराये पर निर्भर करेगी।
