भोपाल। ग्रामीण इलाकों में संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने वाली महत्वाकांक्षी ‘स्वामित्व योजना’ की कछुआ चाल पर राज्य शासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्य सचिव बर्णवाल ने प्रशासनिक अमले को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि निचले स्तर पर होने वाली लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि मैदानी स्तर पर पटवारी अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, तो इसकी सीधी गाज जिले के कलेक्टर पर गि रेगी और उन्हें जवाब-तलब के लिए सीधे भोपाल बुलाया जाएगा। योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को प्रोग्रेस रिपोर्टसुधारने के लिए महज 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। सरकार की मंशा है कि ग्रामीणों को उनके आबादी भूखंडों का प्रॉपर्टी कार्ड जल्द से जल्द मिले, ताकि वे अपनी संपत्ति का इस्तेमाल ऋण लेने और अन्य आर्थिक कार्यों में कर सकें। अक्सर देखा जाता है कि राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी काम में देरी का ठीकरा निचले अमले पर फोड़कर पल्ला झाड़ लेते हैं।
इसी लालफीताशाही पर लगाम कसते हुए मुख्य सचिव ने साफ कर दिया है कि जिले के मुखिया होने के नाते काम करवाने की पूरी जिम्मेदारी कलेक्टर की ही है और ‘अमले की लापरवाही’ का बहाना अब शासन स्तर पर मान्य नहीं होगा। शासन के इस सख्त निर्देश के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। मंत्रालय से मिले इस अल्टीमेटम के बाद अब जिलों में कलेक्टरों ने अपने- अपने क्षेत्रों के एसडीएम, तहसीलदार और पटवारियों पर शिकं जा कसना शुरू कर दिया है, ताकितय समय सीमा के भीतर स्वामित्व योजना के आंकड़ों में ठोस सुधार लाकर भोपाल में होने वाली पेशी से बचा जा सके।
