भोपाल - मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रदेश में करीब डेढ़ लाख सरकारी पदों पर भर्ती की कवायद तेज कर दी है। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने सभी विभागों को सीधी भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, इतने बड़े पैमाने पर एकमुश्त भर्ती के रास्ते में पुराने भर्ती नियम और राज्य की वित्तीय स्थिति बड़ी चुनौती बन रहे हैं। इस मेगा भर्ती अभियान से जुड़ी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं: रिक्तियों का अंबार: लगातार हो रही सेवानिवृत्ति और पदोन्नति के चलते इस साल के अंत तक सरकारी विभागों में खाली पदों की संख्या 2.5 लाख के करीब पहुंचने का अनुमान है। चुनावी वादे का दबाव:भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में पांच साल के भीतर 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन पिछले तीन सालों में केवल 35 हजार नौकरियां ही दी जा सकी हैं।
खजाने पर भारी बोझ: प्रदेश में वर्तमान कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर सरकार हर महीने लगभग पांच हजार करोड़ रुपये खर्च करती है। नई भर्तियों से खजाने पर यह बोझ और अधिक बढ़ेगा, जिसके लिए सरकार को एक टिकाऊ वित्तीय योजना बनानी होगी। बदलने पड़ेंगे नियम: नवंबर 2024 में सरकार ने सीधी भर्ती के लिए पदों की संख्या के आधार पर चरणबद्ध (Phased) फॉर्मूला लागू किया था। अब बड़ी संख्या में एक साथ भर्ती करने के लिए सरकार को इन पुराने दिशा- निर्देशों में संशोधन करना पड़ सकता है। प्रस्तावों को हरी झंडी: भर्ती प्रक्रिया को गति देने के लिए 6,588 पदों के प्रस्ताव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) को और 17,299 पदों के प्रस्ताव कर्मचारी चयन मंडल को भेजे जा चुके हैं।
