नई दिल्ली (देश दर्पण संवाद)। वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी उतार-चढ़ाव के बीच भारतीय निर्यातकों और उद्योग जगत के लिए उत्साहजनक संकेत मिले हैं। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को लेकर जारी मैराथन वार्ता अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। वाणिज्य मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, वाशिंगटन ने नई दिल्ली को यह स्पष्ट भरोसा दिलाया है किनए शुल्क ढांचे में भारतीय उत्पादों को एशिया के अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम टैरिफ का सीधा लाभ मिलेगा। दोनों देश चालू वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले इस समझौते के प्रारंभिक चरण पर हस्ताक्षर करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित एक वैश्विक नेतृत्व मंच से विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भी द्विपक्षीय वार्ता में हुई ठोस प्रगति पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के वार्ताकारों ने व्यापार से जुड़े अधिकांश जटिल मुद्दों का समाधान निकाल लिया है।
भारत का लक्ष्य एक ऐसा संतुलित समझौता करना है, जिसे घरेलू विनिर्माण को बल मिले और भारतीय कं पनियों के लिए दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार के दरवाजे और अधिक खुल सकें। इस समझौते की नींव फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई शिखर वार्ता के दौरान रखी गई थी। हाल ही में नवंबर के पहले सप्ताह में अमेरिकी व्यापार अधिकारियों के एक विशेष दल ने भारत का दौरा कर सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाने और गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने पर गहन मंथन किया। बाजार विशेषज्ञों का माना है कि वियतनाम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों की तुलना में कम आयात शुल्क लगने से भारत के कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग उपकरण, रत्न-आभूषण और फार्मास्युटिकल क्षेत्रों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में जबरदस्त उछाल आएगा।
समझौते के इस पहले चरण में मुख्य रूप से वस्तु व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि सेवा क्षेत्र और डिजिटल व्यापार से जुड़े प्रावधानों को अगले चरण की वार्ता में शामिल किया जाएगा।
