भोपाल/धार। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने धार और अलीराजपुर जिलों के लिए 1,353 करोड़ रुपये की लागत वाली महत्वाकांक्षी सिंचांई परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना के धरातल पर उतरने से दोनों जिलों के सैकड़ों गांवों की हजारों हेक्टेयर असिंचित भूमि को बारहमासी सिंचांई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, जिसे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद है। लंबे समय से धार और अलीराजपुर के कई विकासखंडों के किसान सिंचांई के साधनों के अभाव में केवल मानसून की वर्षा पर निर्भर थे। पानी की कमी के कारण किसान वर्ष में केवल एक ही फसल ले पाते थे और रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर होते थे। नई सिंचांई परियोजना के तहत आधुनिक पाइपलाइन प्रणाली और पंपिंग स्टेशनों के माध्यम से सीधे किसानों के खेतों तक जल पहुंचाया जाएगा।
इसे न केवल जल की बर्बादी रुकेगी, बल्किकम पानी में अधिक क्षेत्रफल की सिंचांई संभव हो पाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के साढ़े चार लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई आवासीय योजना की भी घोषणा की है, जिसे कर्मचारियों को अपने घर का सपना पूरा करने में बड़ी मद मिलेगी। सिंचांई परियोजना को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और किसान संगठनों ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, सिंचांई सुविधा मिलने के बाद क्षेत्र के किसान गेहूं, चना और अन्य नकदी फसलों के साथ-साथ उद्यानिकी फसलों की खेती भी कर सकेंगे। जल संसाधन विभाग ने परियोजना के निर्माण कार्यों को समय-सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
