क्या कोई पोता सिर्फ जन्म के आधार पर दादा की संपत्ति में हिस्सेदारी मांग सकता है? सुप्रीम कोर्टने इस महत्वपूर्ण कानूनी सवाल का जवाब ‘नहीं’ में दिया है। शीर्षअदालत ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि दादा की संपत्ति का बंटवारा कानूनी तौर पर हो चुका है, तो पोता उसमें अपने जन्मसिद्ध अधिकार (सहदायिक अधिकार) की मांग नहीं कर सकता जस्टिस ऑगस्टीनजॉर्जमसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने चेन्नई के 30 साल पुराने एक संपत्ति विवाद में यह फैसला सुनाया। क्या है फैसले का कानूनी आधार? सुप्रीमकोर्टने हिंदूं उूत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 का हवाला देते हुए बताया कि जब दादा के निधन के बाद संपत्ति उनके कानूनी वारिस (बेटे) को मिलती है, तो वह उसकी ‘व्यक्तिगत संपत्ति’ (In-dividual Property) बन जाती है। अदालत ने साफ किया कि पिता को विरासत में मिली यह संपत्ति स्वतः संयुक्त हिंदूं परिवार (HUF) की संपत्ति नहीं बन जाती।
इसलिए, पिता के उस संपत्ति को बेचने या अपने पास रखने के फैसले पर पोता कोई कानूनी रोक नहीं लगा सकता। क्या था मामला? चेन्नई के इस मामले में 1994 में आपसी सहमति से दादा की संपत्ति का बंटवारा हुआ था, जिसमें बेटे को हिस्सा मिला। बेटे ने 1997 में वह संपत्ति बेच दी। उसी दौरान पैदा हुए उसके बेटे (पोते) ने दावा किया कि जन्म लेते ही उसका संपत्ति में आधा हिस्सा था, इसलिए यह बिक्री अवैध है। मद्रास हाई कोर्ट ने भी पोते के इस दावे को खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि पैतृक संपत्ति के कानूनी बंटवारे के बाद पोते का पैदाइशी हक शून्य हो जाता है।