नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है किपश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी बढ़ोतरी का सीधा असर आम जनता और किसानों पर नहीं पड़ने दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 70 डॉलर से उछलकर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाने के कारण देश में डीजल 50 रुपये प्रति लीटर तक महंगा करना पड़ सकता था। आमजन को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने इस संभावित 50 रुपये की वृद्धि में से 43 रुपये का भार स्वयं वहन किया है, और जनता पर केवल 7 रुपये प्रति लीटर की आंशिक बढ़ोतरी का ही भार डाला गया है। प्रधानमंत्री के अनुसार, इस फैसले से केंद्र सरकार पर हर महीने करीब 14 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आ रहा है। एक तरफ जहां पड़ोसी देशों में डीजल की कीमतें 40 से 50% तक बढ़ चुकी हैं, वहीं भारत में इसका प्रभाव न्यूनतम रखा गया है।
कृषि विकास से 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 साल आजादी के बाद का पहला ऐसा दशक रहा है, जब देश की कृषि विकास दर सालाना 4% से अधिक दर्ज की गई। विश्व बैंक के एक अध्यन का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि पिछले 12- 13 वर्षों में भारत के 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में छोटे किसान गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तेजी से घटी है।
