नई दिल्ली। देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने और महिलाओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 नवंबर को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब यह योजना 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी। इसके तहत अगले पांच वर्षों में कम से कम 2.5 लाख नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने इस योजना के लिए 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी कॉर्पस को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को पात्र उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करना है।
क्रेडिट गारंटी व्यवस्था के तहत ऋण देने वाले संस्थानों को निर्धारित शर्तों के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसे छोटे और नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक मिल सकेगा ऋण स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत पात्र महिला और एसी-एसटी उद्यमी नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक का बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह ऋण ग्रीनफील्ड यानी पहली बार स्थापित किए जा रहे उद्यमों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का अधिकतम 85 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। इसमें टर्म लोन और वर्किं ग कैपिटल दोनों को शामिल करते हुए संयुक्त ऋण की सुविधा भी दी गई है। इसे उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने के साथ-साथ शुरुआती संचालन के लिए जरूरी पूंजी जुटाने में मद मिल सकती है। योजना में विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियों को शामिल किया गया है।
इसके अतिरिक्त ऋण राशि पर 85 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी कवरेज और 0.50 प्रतिशत की मानक गारंटी फीस निर्धारित की गई है। 2016 में शुरू हुई थी योजना स्टैंड-अप इंडिया योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य ऐसे वर्गों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना था, जिन्हें पारंपरिक रूप से व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार के अनुसार, योजना की शुरुआत से अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में मद मिली है। अब अगले पांच वर्षों में 2.5 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छोटे कारोबार और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा इस योजना के विस्तार से छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में नए कारोबार शुरू करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
विशेष रूप से ऐसे लोग, जिनके पास व्यवसाय शुरू करने का विचार और आवश्यक कौशल तो है, लेकिन पर्याप्त पूंजी उपलब्ध नहीं है, उन्हें संस्थागत ऋण तक पहुंच बनाने में सहायता मिल सकती है।
